जयपुर। बीजेपी सरकार ने रिप्स- 2024 (राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम ) के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए सचिवालय में सरकार और उद्योग- व्यापार के प्रतिनिधियों की साझा बैठक हुई। सरकार की ओर से बैठक में एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव डॉ केके पाठक, मुख्य आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग डॉ रवि कुमार सुरपुर और उद्योग आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने भाग लिया।
इसमें सरकार की ओर से औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए । बैठक में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ( फोर्टी ) की ओर से सरकार को निवेश प्रोत्साहन के लिए सुझाव सौंपे गए। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार को नए निवेश को आकर्षित करने के लिए पुराने निवेशकों और उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण करना होगा। प्रदेश में पहले से औद्योगिक निवेश कर चुके उद्योगपति सरकार के लिए सही मायने में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं।
इसके लिए सरकार को प्रदेश के पुराने निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार से गुजारिश है कि फोर्टी की ओर से दिए गए सुझावों को रिप्स- 2024 के प्रावधानों में शामिल करें, ताकि विकसित भारत के साथ राजस्थान भी विकसित बन सके। इस बैठक में फोर्टी की ओर से उपाध्यक्ष सीए डॉ अभिषेक शर्मा और रिप्स कमिटी चेयरमैन सीए विजय अग्रवाल ने भाग लिया। इसमें फोर्टी की ओर से निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गए।
- रीको में प्लॉट की रीसेल पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाए।
- स्मॉल और मीडियम उद्योगों के लिए नए प्लांट और मशीनरी के लिए ब्याज पर छूट दी जाए।
- पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पाबंदियों को व्यवहारिक बनाया जाए।
- जीएसटी रिफंड को आसान बनाया जाए।
- राज्य के बाहर उत्पादन ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी दी जाए।
- सरकार की ओर से मैन्युफैक्चर्स को मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट मिलना चाहिए।
- केंद्र की तरह राज्य में भी वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी होनी चाहिए।
- प्रदेश में ई-वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जानी चाहिए।
- सरकार की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए।