जयपुर। मानव तस्करी पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में शुरू हुआ। यह पहल राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सिविल राइट्स और एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग शाखा द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत की जा रही है। सम्मेलन में मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरी, यौन तस्करी और सीमा पार तस्करी जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
इस दो दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के सभी प्रमुख पहलुओं पर गहराई से विचार-विमर्श करना है। इसमें इसके बदलते स्वरूप को समझना, पीड़ितों की पहचान और बचाव के तरीकों में सुधार करना, बचे हुए लोगों के प्रभावी पुनर्वास और समाज में उनके एकीकरण को सुनिश्चित करना तथा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लागू करना शामिल है।
सम्मेलन विभिन्न विभागों और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर देगा। राजस्थान पुलिस का लक्ष्य है कि इस मंच के माध्यम से सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए और ज्ञान साझा किया जाए।
उद्घाटन सत्र में पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स मालिनी अग्रवाल ने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर, संगठित और संज्ञेय अपराध है, जिसकी जड़ में अक्सर गरीबी होती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मानव तस्करी से होने वाला वार्षिक लाभ 236 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2014 के बाद से अवैध मुनाफे में 37% की चौंकाने वाली वृद्धि है। उन्होंने इस सम्मेलन को मानव तस्करी के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि तस्करी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अक्सर छोटे कस्बों और गांवों से शुरू होती है। उन्होंने सड़कों पर भीख मांगते या सामान बेचते बच्चों को लेकर उनके जीवन स्थितियों और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तस्कर अब तकनीक के विशेषज्ञ हैं, इसलिए हमें भी इन अपराधों का मुकाबला करने के लिए डिजिटल उपकरणों और नवाचार का उपयोग करना होगा।
एनडीआरएफ के पूर्व निदेशक सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. पी.एम. नायर ने अपने संबोधन में कहा कि जब हम तस्करी का अपराध देखते हैं तो हमें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। मानव तस्करी संगठित अपराध और बास्केट ऑफ क्राइम है। उन्होंने इस अपराध को ‘अमीबा’ जैसा बताया, जिसका एक टुकड़ा भी बच जाए तो पुनः बढ़ता हैं।
संयुक्त सचिव, गृह विभाग मंजू विजय ने कहा कि मानव तस्करी राज्य और पूरे देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को मानव तस्करी की गहरी समझ विकसित करने और सभी संबंधितों को इस मुद्दे पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करने हेतु डिज़ाइन किया गया बताया।
व्यावहारिक परिणाम और ‘विमुक्त’ हैंडबुक
इस सम्मेलन से व्यावहारिक परिणाम सामने आने की उम्मीद है, जिसमें तस्करी को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मजबूत रणनीतियाँ और कार्य योग्य समाधान शामिल हैं। इसके अलावा, ‘विमुक्त’ नामक एक हैंडबुक शनिवार 19 जुलाई को लॉन्च की जाएगी, जो मानव तस्करी से निपटने वाले सभी अधिकारियों के लिए एक संदर्भ उपकरण के रूप में काम करेगी।
मानव तस्करी पर पोस्टर जारी
सम्मेलन के पहले दिन शुक्रवार 18 जुलाई को पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले मानव तस्करी पर एक पोस्टर भी जारी किया गया। डीजी अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में 117 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें बचाए गए 461 पीड़ितों में से 432 जबरन बंधुआ मजदूरी के शिकार थे।
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों के साथ इसकी सीमा, इसे तस्करी पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन और स्रोत क्षेत्र बनाती है। कमजोर आबादी, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों से अक्सर झूठे रोजगार के वादों के तहत फुसलाया जाता है, और फिर शोषणकारी काम की परिस्थितियों और बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया जाता है।
गरीबी, कम जागरूकता और कमजोर प्रवर्तन के कारण राजस्थान तस्करी वाले मजदूरों के लिए एक प्रमुख स्रोत, पारगमन और गंतव्य राज्य बना हुआ है। 1980 के दशक में ईंट-भट्टों जैसे उद्योग जो आगरा जैसे शहरों से पर्यावरण नीतियों के कारण बाहर हो गए थे, राज्य में तेजी से विस्तारित हुए हैं।
बंधुआ मजदूरी विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में व्यापक है और यह अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदायों जैसे कमजोर समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करती है। योजना आयोग के अनुसार पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों में से 83 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से संबंधित हैं।
यह सम्मेलन मानव तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस की प्रतिबद्धता को मजबूत करने और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
