जयपुर। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि देश के किसान, युवा, महिला, उद्योगपति सहित राजस्थान के प्रदेशवासियों को केन्द्र सरकार के बजट ने निराश किया है।
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान से केन्द्र सरकार में चार मंत्री होने के बावजूद राजस्थान के लिए एक भी योजना अथवा केन्द्रीय सहायता प्रदेश को नहीं मिलना, दुःखद है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं है किन्तु राजस्थान से ही केन्द्रीय पर्यटन मंत्री होने के बावजूद राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र के विकास हेतु कोई सहायता केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि राजस्थान को ईआरसीपी-पीकेसी परियोजना के लिए कोई राशि आवंटित नहीं कर भाजपा की केन्द्र सरकार ने राजस्थान के प्रदेशवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने युवाओं को राहत प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार के अधीन विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां देने की घोषणा नहीं की और ना ही युवाओं के हितों पर कुठाराघात करने वाली अग्निवीर योजना को निरस्त किया बल्कि रोजगार की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप कर इतिश्री केन्द्र द्वारा कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि देश के 55 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र के लिए भी केन्द्र सरकार ने कोई योगदान इस बजट में नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को ना तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी देने का कानून भाजपा के वादे के अनुरूप बना और ना ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई उपाय किये गये है। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट के समय जब प्राकृतिक आपदा के कारण कृषि विकास दर घट कर 1.4 प्रतिशत रह गई है, 2019-2020 के मुकाबले कृषि का बजट घटाकर कुल बजट का मात्र 3.15 प्रतिशत कर दिया है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र की भाजपा सरकार को बचाने के उद्देश्य से सहयोगी दलों के गृह राज्यों को बजट राशि आवंटित करने की घोषणा की है तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिलने के बावजूद सहयोगी दलों के राज्यों के लिए की गई बजट घोषणाओं की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर दिया और बाद में उसे डिलीट किया।
इस बजट से देश में ना महंगाई कम होगी, ना युवाओं को रोजगार मिलेगा, ना किसानों की आय बढ़ेगी, ना छोटे एवं मझोले उद्योगों को कोई राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के मध्यमवर्गीय परिवारों को अपेक्षा के अनुरूप किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला और ना ही बचत हेतु किसी प्रकार का प्रोत्साहन इस बजट में है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट निराशापूर्ण एवं देश के समग्र विकास को बाधित करने वाला है।