जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। बैठक में कार्मिक शासन सचिव अर्चना सिंह, संयुक्त सचिव दीपाली भगनानी, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव हरीश कुमार लालवानी और संयुक्त शासन सचिव (नियम) मुकुट बिहारी जांगिड़ मौजूद रहे।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार ने महासंघ के 25 सूत्रीय मांग पत्र पर बिंदुवार चर्चा करते हुए कई मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मुख्य रूप से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, एसीपी लाभ (8-16-24-32 वर्ष), मंत्रालय कर्मचारी को 4200 ग्रेड पे, वाहन चालक व तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति, तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
इसके अलावा राजकीय मुद्रणालय के अपग्रेडेशन, सूचना सहायक संवर्ग की समस्याओं, सभी विभागों में नियमित DPC की मॉनिटरिंग, और 50 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले कार्यालयों में क्रेच सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार किया गया।
राठौड़ ने बताया कि कार्मिक सचिव ने महासंघ से सभी मांगों का विस्तृत विवरण मांगा है, जिसे जल्द प्रस्तुत किया जाएगा।
बैठक में महासंघ महामंत्री मोहनलाल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरुका, नरपत सिंह, अजय वीर सिंह, बहादुर सिंह, ओमप्रकाश चौधरी, शशि शर्मा और नाथू सिंह गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।