जयपुर। राजस्थान विधानसभा पटल पर रखे गए राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के पारित नहीं होने से कुछ समय के लिए राजस्थान के कोचिंग संचालकों ने राहत की सांस ली हैं। ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ के बैनर तले विधानसभा सत्र के समाप्ति के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देते हुए कोचिंग महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी शर्मा ने कहा कि राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है । ऐसे में भविष्य में यह पारित होगा ही,लेकिन इस बार पारित नहीं होने से कोचिंग संचालकों को इस बिल में जटिल बिंदुओं को समाप्त कर इसे लागू होने की दिशा में प्रायोगिक बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि कुछ बिंदु उनकी मांग के अनुसार बदले भी गए हैं और नए प्रावधान शामिल भी किए गए हैं । लेकिन अब भी इसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और कोचिंग संचालकों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए सरल करने की गुंजाइश हैं और शीघ्र ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर उन बिंदुओं को शामिल करने की मांग की जाएगी।
ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार नाडार ने दावा किया हैं कि ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ ने हमेशा पेपर लीक माफियाओं को नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी । लेकिन अफसोस इस बात का हैं कि पूरे बिल में एक शब्द ना तो पेपर लीक लिखा गया हैं ना ही आत्महत्या शब्द का ही जिक्र हैं।
उन्होंने पेपर लीक में शामिल लोगों को कोचिंग जगत से बेदखल करने के मुद्दे राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि जितने भी छात्रों ने आत्महत्या की हैं उनमें 90% से अधिक कारण अभिभावकों का छात्रों पर अधिक दबाव बनाना हैं। जिसका कई बार आत्महत्या करने वाले छात्रों ने अपने आत्महत्या करने से पूर्व लिखे जाने वाले पत्रों में जिक्र भी किया हैं ।
लेकिन इन सब के बावजूद आत्महत्या का भी कसूरवार कोचिंग संचालकों को बनाया और बताया गया यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस विधेयक में पेपर लीक तथा आत्महत्या के प्रमुख कारणों को इंगित करते हुए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने का प्रावधान भी होना चाहिए।
ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ के प्रदेश महासचिव अजय अग्रवाल ने कहा की शीघ्र ही इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर सकारात्मक परिवर्तन कर विधेयक को सरल बनाने की मांग करेंगे।
ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ ने राष्ट्रीय महासचिव डा.सिराज खान, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. किरण, तथा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को शामिल करते हुए प्रतिनिधि मंडल बनाकर मुख्यमंत्री से वार्ता करने के कार्य को शुरू करने की घोषणा की हैं। जिसके तहत प्रत्येक जिले से संबंधित समस्या को भी अवगत करवाने का कार्य किया जाएगा।
