जयपुर। भजनलाल सरकार औद़्योगिक विकास के लिए नई नीतियों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने जुटी है। इसके लिए राइजिंग राजस्थान से पहले 9 नई नीतियों की सरकार ने घोषणा की थी। अब चार नई नीतियों पर भी भजनलाल कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इनमें राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति और राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल शामिल है।
फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री( फोर्टी ) की ओर से सरकार की नई नीतियोंं पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संरक्षक सुरजाराम मील, अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष पीडी गोयल, कोषाध्यक्ष नरेश गोयल, मुख्य सचिव नरेश सिंघल, सचिव कैलाश खंडेलवाल, यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, वुमन विंग अध्यक्ष डॉ अलका गौड़, एसएम प्रभारी रविंद्र सोनी, प्रदर्शनी सहसंयोजक मनीष अग्रवाल, यूथ विंग सचिव सीए विजय अग्रवाल शामिल थे। अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि नई चार नीतियों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बनेगा। इनमें से गारमेंट और लॉजिस्टिक नीति के माध्यम से प्रदेश में एक लाख करोड़ का नया निवेश होगा। सुरजाराम मील ने कहा कि सरकार की नीतियों की स्पष्टता से निवेशकों को योजना बनाने में आसानी होती है, उसे पता होता है कि सरकार से क्या सहयोग मिलेगा और उसे क्या प्रयास करना है। अब सरकार को इन नीतियों की नियमित मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए।
