कांवटिया अस्पताल की जमीन नीलामी में हुआ 15 करोड़ का घोटाला, जमीन की नीलामी रद्द कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें राज्य सरकार :खाचरियावास

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15 crore scam happened in the auction of Kanwatia Hospital land
15 crore scam happened in the auction of Kanwatia Hospital land

जयपुर। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज शास्त्री नगर के सैकड़ों नागरिकों को आश्वस्त किया कि भ्रष्टाचार के जरिए षडयंत्र पूर्वक नगर निगम हेरिटेज जयपुर द्वारा हरिबख्श कांवटिया जिला स्तरीय अस्पताल के लिए कांग्रेस सरकार के समय निर्धारित जमीन चोरी छुपे कौड़ियों के भाव प्राइवेट अस्पताल को गैर कानूनी तरीके से बेच दी गई है, इस मामले में 15 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है।

कुछ दिन पहले नगर निगम हेरिटेज के द्वारा जब नीलामी की गई तो 78000 की बोली लगी थी, उस वक्त नीलामी रद्द करते हुए प्राइवेट अस्पताल से मिलीभगत करके हेरिटेज नगर निगम के अधिकारियों ने दूसरी बार पुनः ऑक्शन निकला जिसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया और 2 लाख रुपए प्रति वर्ग गज की जमीन मात्र 60600 प्रति वर्ग गज पर नीलामी के जरिए प्राइवेट अस्पताल को बेच दी गई। इससे राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ एवं कांवटीया जिला स्तरीय अस्पताल के विस्तार की सभी संभावनाओं को जमीन की नीलामी को करके समाप्त कर दिया गया। कांवटिया हॉस्पिटल से वर्तमान में काफी बड़े क्षेत्र के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है।

खाचरियावास ने कहा कि 78000 की बोली कैंसिल करना और उसके बाद 18000 रुपए कम करके 60600 में प्राइवेट अस्पताल को जमीन बेचना सीधे-सीधे राज्य सरकार को और सरकार में बैठे हुए लोगों को घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराता है।

यदि राज्य सरकार के लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से जमीन की नीलामी कैंसिल करवा कर सरकार को 15 करोड़ रुपए की हानि से बचाना चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि यदि राज्य सरकार हेरिटेज में पहले से व्याप्त भ्रष्टाचार को जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने भाजपा सरकार के समय ही जुर्म प्रमाणित कर दिया है उसे राज्य सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं रोकती तो यह भ्रष्टाचार रुक सकता था। भ्रष्टाचार के इस मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार खुद कटघरे में है क्योंकि 8 महीने से एसीबी के डेढ़ सौ से ज्यादा प्रकरण सरकार दबा कर बैठी है।

खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में सड़कों पर उतरेगी और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर करके जमीन की नीलामी रद्द करवा कर दोषियों को जेल भेजने का काम करेगी।

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