जयपुर। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा बोर्ड बचाने के लिए बुधवार को मण्डल मुख्यालय पर भोजनावकाश में गेट मीटिंग आयोजित की गई। संघ के महामंत्री प्रदीप शर्मा एवं संयुक्त महामंत्री गोविन्द नाटाणी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आये दिन निर्देश प्रदान कर मण्डल कोष पर वित्तीय भार डाला जा रहा है। जिससे मण्डल की आर्थिक स्थिति प्रतिदिन कमजोर हो रही है। आईपीडी टावर निर्माण के लिए सर्वप्रथम 100 करोड़ रुपये हिस्सा राशि निर्धारित की गई थी।
जिसे बढाकर 368 करोड़ रुपये कर दी। राजस्थान शहरी विकास निधि को 300 करोड रुपये देने के निर्देश दिये जा रहे है। आये दिन मण्डल की बेशकीमती भूमि गैर रिहायशी उपयोग के लिए हथियाई जा रही है। जिससे मण्डल की स्थिति डांवाडोल हो रही है। राज्य सरकार द्वारा मण्डल को 544.44 करोड़ रुपये की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी थी। परन्तु आज तक इस पर सार्थक कार्यवाही नहीं हो रही।
इस संबंध में सभा को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेशाध्यक्ष दशरथ सिंह राठौड़ द्वारा राज्य सरकार तथा मंडल प्रशासन को चेताया गया कि यदि सरकार द्वारा मण्डल पर इसी तरह दमनकारी नीतियां लागू की गई तो संघ इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और बोर्ड की रक्षा के लिये एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आवासन आयुक्त को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। सभा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.सी. बुडानिया, कार्यकारी अध्यक्ष भगवती प्रसाद, संयोजक संघर्ष समिति रमेश चन्द शर्मा तथा रोहित सिहं आदि ने प्रशासन को आगाह करते हुए आंदोलन को पूर्ण समर्थन की घोषणा की गई।
