जयपुर। लघु उद्योग भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले से घोषित ऐतिहासिक जीएसटी 2.0 सुधारों तथा 3 सितम्बर 2025 को जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित सरलीकृत दो-स्तरीय जीएसटी दर संरचना का हृदय से स्वागत करता है। 22 सितम्बर 2025 से लागू होने वाले 5% और 18% के तर्कसंगत कर स्लैब, भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव का संकेत हैं।
अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा व अखिल भारतीय महामंत्री ओमप्रकाश गुप्ता ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विवेकपूर्ण मार्गदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित यह सुधार राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा।
राजस्थान प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार गर्ग ने कहा कि कर दरों का सरलीकरण एवं अल्पकालिक राजस्व हानि को वित्त मंत्रालय द्वारा वहन करने की प्रतिबद्धता, आर्थिक विकास और उपभोक्ता कल्याण के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाती है। प्रदेश अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि यह सुधार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कम करेगा, कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाएगा और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को व्यापक बाजार तक पहुँचने में मदद करेगा।
निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड ने इसे “युगांतरकारी कदम” बताते हुए कहा कि यह एमएसएमई के लिए व्यापार सुगमता सुनिश्चित करेगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने, त्वरित रिफंड एवं अनुपालन बोझ घटाने के प्रावधानों को औद्योगिक विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। इन सुधारों से उद्योगों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे कीमतें कम होंगी, वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी तथा उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समावेशी और सुदृढ़ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
लघु उद्योग भारती भारत सरकार को आश्वस्त करती है कि इन सुधारों के सुचारु व समयबद्ध क्रियान्वयन में वह अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। हमारी सदस्य इकाइयाँ इस दर सरलीकरण से प्राप्त लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” एवं “मेक इन इंडिया मूवमेंट” को और अधिक बल मिलेगा।
