जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। समाज में शांति और सुरक्षित वातावरण में ही विकास संभव है। हमारी सरकार ने राज्य में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिससे आमजन को भयमुक्त वातावरण मिल सके।
शर्मा सोमवार को नारायण विहार सहित 3 नवीन थानों के शुभारम्भ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केवल पुलिस भवन का लोकार्पण नहीं, बल्कि आमजन के लिए सुरक्षित प्रदेश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही एन्टी गैंगस्टर टास्क फोर्स तथा पेपरलीक प्रकरणों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया।
पुलिस तंत्र को मज़बूत करने के लिए बड़े कदम-
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की स्थापना, 22 नए पुलिस थानों का सृजन, 8 पुलिस चौकियों का थाने में क्रमोन्नयन, 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति सहित विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फार्स के गठन के लिए जयपुर मुख्यालय में एक नया थाना और 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद सृजित किए गए हैं।
राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का किया गया गठन-
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल और बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय हैं। तीन महिला बटालियन पद्मिनी, काली बाई और अमृता देवी का गठन कर 2 हजार 216 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई हैं। साथ ही, महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकॉप एप के जरिए शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।
तकनीक और संसाधनों का हुआ आधुनिकीकरण-
शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा सभी थानों के अपराधियों का आपराधिक रेकार्ड कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों और गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिलें और 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) को मज़बूत किया गया है। उन्होंने कहा कि एफएसएल में 123 नए पद सृजित किए गए हैं ताकि जांच समयबद्ध और सटीक हो सके। साथ ही, गृह रक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में लगातार दो वर्षों में 10-10 प्रतिशत वृद्धि तथा पुलिस बल में 2,000 नए कॉन्स्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है।
महिला अत्याचार के मामलों में 9.24 प्रतिशत की आई कमी-
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। जिससे प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में अपराधों में 19.45 प्रतिशत की कमी तथा 2024 से 2025 में अपराधों में 13.90 प्रतिशत की कमी सामने आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। महिला अत्याचार के मामलों में भी 9.24 प्रतिशत की कमी आई है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने फीता काटकर नारायण विहार पुलिस थाना तथा पत्रकार कॉलोनी एवं खोरा बीसल थानों का वर्चुअली शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा सखियों से संवाद भी किया।
