जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे से पहले विरोध की राजनीति तेज हो गई है। करणी सेना और सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने कहा है कि प्रधानमंत्री की रैली के दौरान बड़ी संख्या में युवा काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराएंगे।
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यूजीसी कानून को लेकर समाज में गहरी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 28 फरवरी को अजमेर दौरे पर आएंगे। जहां करीब 23 हजार 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही रोजगार उत्सव के तहत लगभग 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यूजीसी कानून पर पुनर्विचार नहीं किया तो विरोध और तेज किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर 8 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में देशव्यापी महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। जिसमें विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।
आयोजकों के अनुसार राजस्थान से करीब 500 बसों सहित ट्रेन और निजी वाहनों से हजारों लोग दिल्ली पहुंचेंगे। इस आंदोलन को देश के सैकड़ों संगठनों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी से देशभर में इस कानून के खिलाफ विरोध हो रहा है।
स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि इस मामले को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 मार्च तक जवाब देने के लिए समय दिया है। उनका कहना है कि कानून में कई खामियां हैं और इसे वापस लिया जाना चाहिए। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
