जयपुर। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्थान पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
डीजीपी शर्मा ने निर्देश दिए कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन सहित उपलब्ध संचार तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, ताकि पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उपलब्ध तंत्र को I4C की तर्ज पर अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही आर4सी की एसओपी तय कर मासिक समीक्षा के लिए बिंदु निर्धारित करने तथा आवश्यक उपकरण और मानव संसाधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
डीजीपी ने पिछले वर्ष चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग कर साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने साइबर अपराधों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक दूसरे माह अलग-अलग प्रकार के अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
साइबर अपराध पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 को और मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने इसकी लाइनों की संख्या 11 से बढ़ाकर 17 करने के आदेश दिए। आवश्यकता के अनुसार इसे आगे भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया, ताकि पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके।
बैठक में संजय अग्रवाल, वी.के. सिंह, कुंवर राष्ट्रदीप और विकास शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी साइबर अपराधों की रोकथाम और अनुसंधान प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के सुझाव दिए। इस दौरान शांतनु सिंह ने साइबर क्राइम यूनिट की विभिन्न शाखाओं, उनकी कार्यप्रणाली और अब तक की उपलब्धियों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
