जयपुर। जयपुर में उच्च न्यायालय से घुमंतू समाज की बस्तियां को पट्टा देने और पट्टा देने तक तथा स्थिति बनाए रखना के आदेश आए हैं। राजस्थान की घुमंतू समाज की बस्तियां की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथास्थान पर पट्टे दिलाने का अभियान भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में पत्रकारों तथा जयपुर शहर के कुछ प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों ने मिलकर लगभग 6 वर्ष से चला रखा है। राज्य सरकार ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में तो घुमंतू समाज को जो जहां रह रहा हैं वहीं पर पट्टे देने के लिए अलग से आदेश देने शुरू कर दिए हैं ।
जिसके तहत अब तक लगभग बीस हजार से अधिक पट्टे दिए जा चुके हैं और लगभग पच्चीस हजार पट्टे और शीघ्र ही देने की तैयारी भजन लाल सरकार की चल रही है। इस बीच जयपुर,अजमेर उदयपुर, जोधपुर जैसी शहरों में बसी घुमंतू समाज की बस्तियों पर भू माफिया की नजर गढ़ गई। जिसके चलते प्रशासन और सरकार को गुमराह कर राजधानी की कंई बस्तियों में भू माफिया ने अपना तांडव मचाया और गरीब, घुमंतू समाज को वर्षों से रह रहे भूमि से बेदखल कर सड़कों पर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया ।
इस दिशा में घुमंतू समाज को न्याय दिलाने के लिए गठित भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए शहरों में भी गांव की तर्ज पर यथा स्थान पर पट्टे देने के आदेश लाने की मांग लगातार की जाती रही हैं। लेकिन भू माफिया प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ घट जोड़ कर सरकार की साख को भट्टा लगाते हुए शहरों की महंगी भूमि को हड़पने के लिए कार्य करते रहे ।
जिससे खफा होकर अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अलग-अलग जाति, समाज में अपनी अच्छी पैठ रखने वाले नागरिकों एवं घुमंतू समाज के पदाधिकारियों ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार नाडार के नेतृत्व में लगातार संघर्ष करते रहे। यहां तक की लूनियावास स्थित सपेरे की ढाणी में 6 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक भूख हड़ताल भी किया गया । लेकिन जेडीए प्रशासन का भूमाफियाओं को समर्थन करने का रवैया बदस्तूर जारी रहा वंही भू माफिया तथा प्रशासन की इस सांठ गांठ ने जयपुर की अन्य कंई बस्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर लिया।
जिसके चलते ही भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने घुमंतु समाज की बस्तियों को यथा स्थान पर पट्टे देने तथा पट्टे नहीं मिलने तक इन बस्तियों को परेशान नहीं करने की मांग उच्च न्यायालय में की। जिस पर न्यायालय में अधिवक्ता शशांक शर्मा एवं अन्य की जोरदार पेरवी के चलते उच्च न्यायालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए घुमंतू समाज को पट्टा देने तथा पट्टा नहीं मिलने तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
भारत जोडो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनीश कुमार नाडर ने बताया कि घुमंतू समाज के हित के लिए सरकार ने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया हैं। लेकिन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में। हमारी मांग है कि शहरों में भी घुमंतू समाज के नागरिक जहां जिस हाल में बसे हुए हैं वहीं पर पट्टे दिया जांए और ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत से लेकर सड़क तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारीयों ने इस बात पर आश्चर्य जताया हैं कि शहरों में जिन खसरों में एक हिस्से में अमीरों को पैसे लेकर पट्टे दिए जाने का खेल चल रहा हैं और वहीं दूसरे हिस्से में घुमंतू समाज के नागरिकों को कुचलने का कुचक्र चल रहा हैं । इसे नहीं चलने दिया जाएगा। और सरकार से मांग की है कि घुमंतू समाज के नागरिकों को भी उनका हक देते हुए शहरों में भी जो जहां रह रहा है वहीं पर पट्टे देने का कार्य शुरू किया जाए।
