जयपुर। राज्य सरकार द्वारा बोर्डों निगमों,सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों आदि में ओपीएस समाप्त करने की नीयत से जारी 9 अक्टूबर 2025 के निर्दयी आदेश के खिलाफ इन संस्थानों के आक्रोशित सेवारत एवं सेवानिवृत कार्मिकों एवं अधिकारियों ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर अपने-अपने संस्थानों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किये।
राजस्थान स्टेट रोडवेज एंप्लाइज यूनियन (एटक) महासचिव धर्मवीर चौधरी के अनुसार इस कार्यक्रम के लिये इन संस्थानों के कार्मिकों एवं अधिकारियों के संगठनों के ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच द्वारा किये गये आह्वान पर रोडवेज, बिजली कंपनियों, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट, पर्यटन विकास निगम, वित्त निगम, भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर मेट्रो, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय, राज ऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय आदि संस्थानों के कार्मिकों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।
ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच की मांग है कि राज्य सरकार 9 अक्टूबर 2025 के आपने कार्मिक विरोधी आदेश को वापस ले। सभी संस्थान ओपीएस को जारी रखने की घोषणा करें एवं जिस किसी संस्थान में ओपीएस लागू नहीं है, वहाँ इसे लागू किया जाये।
ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच ने इन संस्थाओं के कार्मिकों एवं अधिकारियों को पहले चरण के काली पट्टी आंदोलन में व्यापक भागीदारी के लिये बधाई देते हुए दूसरे चरण में 18 नवंबर 2025 को जयपुर में शहीद स्मारक परिसर में आयोजित किये जाने वाले प्रदेश स्तरीय विशाल धरने की तैयारी करने का आह्वान किया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में इन संस्थानों में लागू की गई ओपीएस को वर्तमान बीजेपी सरकार ने ढाई साल बाद ही समाप्त करने का प्रतिगामी कदम उठा कर भविष्य में राजस्थान के कार्मिकों के प्रति रहने वाली नीति का संकेत दे दिया है।
