नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने कोयले की बढ़ती मांगों के बीच कोयला परिवहन के मुद्दे के समाधान के लिए हाल ही में कोयला लॉजिस्टिक्स नीति और एकीकृत कोयला निकासी योजना शुरू की है। सरकार ने नई रेलवे लाइनों के निर्माण और रेलवे नेटवर्क, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं, रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं और रेलवे साइडिंग की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से कोयला परिवहन के मुद्दे का समाधान करने की योजना बनाई है। इन निकासी सुविधाओं/बुनियादी ढांचे की योजना देश के दीर्घकालिक उत्पादन अनुमान के अनुरूप बनाई गई है।
कोयला निकासी में सुधार के लिए चौदह रेल परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए लिया गया है। इनमें से पांच रेल लाइनें पहले ही चालू हो चुकी हैं और अन्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
रेल मंत्रालय ने उपरोक्त के अलावा, हरित ऊर्जा गलियारा परियोजनाओं, उच्च-घनत्व नेटवर्क परियोजनाओं और रेल सागर परियोजनाओं के अंतर्गत कई रेल परियोजनाओं की योजना बनाई है। इसके अलावा, कोयला निकासी के लिए तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
