जयपुर। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में संघ के बैनर तले सोमवार को प्रदेश की सँकड़ों ग्राम साथिनों ने शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध -प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की। महिला अधिकारिता विभाग के अधीन ग्राम साथिन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के कारण नौकरी से हटाई ग्राम साथिनों को रोजगार, मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सैकड़ों ग्राम साथिनों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन और नारेबाजी की।
संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि सरकार मेला लगाकर रोजगार देने की बात करती है। लेकिन सालों से काम कर रही महिलाओं से रोजगार छीना जा रहा है। जिन ग्राम साथिनों को नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के कारण सेवा से हटाया गया। वे आज परेशान हैं। उन्होंने 20 से 25 साल काम किया, उसके बाद भी हटा दिया।
उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, वे अब दूसरी जगह काम नहीं कर सकती। इसलिए नगरपालिका विस्तार के कारण बेरोजगार ग्राम साथिनों को छाया पद देकर पालिका में पदस्थापित करें या नई पंचायतों में लगाएं। इन ग्राम साथिनों का सरकार मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। प्रमोशन का भी नियम नहीं है।
ग्राम साथिनों की मांगें
नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के कारण मानदेय सेवा से अलग की ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा बहाल हो। ग्राम साथिनों को नियमित कर्मचारी बनाएं और तब तक न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय 21 हजार रुपए दिया जाए। महिला बाल विकास विभाग की तर्ज पर ग्राम साथिनों के लिए महिला पर्यवेक्षक के 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाए। जाजम बैठक राशि 400 रुपए प्रति बैठक, यात्रा भत्ता व स्टेशनरी राशि का भुगतान कराया जाए।
