जयपुर। राज्य कर्मचारियों के लिए की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्वित्ती नहीं होने तथा लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में प्रदेश के राज्य कर्मचारी 24 सितंबर को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बयान में दी।
राठौड़ ने बताया कि सरकार को सत्ता में आए लगभग पौने दो साल हो चुके हैं। लेकिन कर्मचारियों की वाजिब मांगों की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। सरकार के रवैए से प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री माननीया दिया कुमारी जी ने 19 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण 2025 – 26 में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी। लेकिन उन घोषणाओं की क्रियान्वित नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।
राठौड़ ने बताया की जिन घोषणाओं की क्रियान्वित की जानी है उनमें- प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था (आर एम एंड एल सी लिमिटेड) के गठन किए जाने के आदेश जारी करना। काॅट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों को पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट प्रदान करना।
मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि कैडरों का पुनर्गठन कर उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करना। समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनवाड़ी/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माॅ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील, कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड, रेक्सको एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं इत्यादि को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेच्युटी प्रदान करना। राठौड़ ने यह भी चेतावनी दी है के यदि समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।
