जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल रहा है। धारा 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती देने का काम किया गया। शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन देश के एकीकरण में असाधारण योगदान देने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद का सफाया कर मजबूत की आंतरिक सुरक्षा
शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद का सफाया करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया। देश में औपनिवेशिक मानसिकता वाले कानूनों को समाप्त कर लाए गए तीन नए कानूनों से देश की न्याय प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया है। सीएए कानून के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की राह खोली है। साथ ही, पूर्वाेत्तर में महत्वपूर्ण शांति समझौतों से बड़ी संख्या में युवा हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं जिससे देश का पूर्वाेत्तर भाग शांति और विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सजग, सक्षम और तत्पर रहकर कार्य करें नव चयनित कांस्टेबल
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले जवानों को बधाई देते हुए कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री से नियुक्ति पत्र मिलना युवाओं के लिए सोने पर सुहागा है। यह क्षण उन्हें कर्तव्यों को पूरी निष्ठा एवं समर्पण से निभाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी नव चयनित कांस्टेबलों को तीन नए कानूनों के प्रावधानों को अच्छी तरह समझकर इनकी भावना के अनुरूप साइबर अपराध से लेकर संगठित अपराध तक, हर चुनौती के लिए सजग, सक्षम और तत्पर रहकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण के पुराने तौर-तरीकों को बदलते हुए आधुनिक बनाया है, जिसमें एआई और उन्नत फोरेंसिक जैसी तकनीक को भी शामिल किया गया है।
कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए महत्वपूर्ण कार्य
शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार ने पिछले दो साल में महिला सुरक्षा के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 9,400 सीसीटीवी कैमरे लगवाने सहित कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। एसआईटी गठित कर परीक्षाओं में अनियमिताओं के प्रकरणों में करीब 400 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर अपराधों पर रोक के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाने के साथ ही सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की हैं। इन प्रयासों से कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है।
राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर की होगी स्थापना
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर साइबर अपराध की चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आर4सी) की स्थापना की घोषणा की।
आर4सी को साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। आर4सी के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के बीच साइबर अपराधों से संबंधित समन्वय, सूचना-साझाकरण और अनुसंधान को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत ढांचा प्रदान किया जाएगा। साथ ही, पुलिस अधिकारियों का क्षमता-वर्धन भी किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि कांस्टेबल आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि 8 हजार से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति से प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए कानून लागू होने से प्रदेश में अनुसंधान की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आया है।
शाह ने कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से 10 आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 8 हजार से अधिक आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बने मल्टी परपज इंडोर हॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया।
