जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के नेतृत्व में प्रदेश के सभी विभागों और निगमों के हजारों ठेका कर्मचारियों ने आरएलएसडीसी के गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया और मुख्य सचिव को अपनी मांगों का ज्ञापन सोपा।
महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए बजट घोषणा 2023 में ठेका प्रथा के शोषण से मुक्त करने के लिए रेक्सको की तर्ज पर ठेका कर्मचारियों को राजस्थान लॉजिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन (आरएलएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी। लेकिन इसकी अधिसूचना को आज तक जारी नहीं किया है।
राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार जहां गरीब जनता और छोटे कर्मचारियों का पैसा सीधे ही उनके खातों में भुगतान कर उन्हें बिचौलियों से मुक्त कर रही है। वहीं राज्य सरकार इन बिचौलिये ठेकेदारों को पनपा रही है। जो इन ठेका कर्मियों का शोषण कर रहे हैं।
राठौड़ ने बताया की कर्मचारियों के इन ठेकेदारों को राज्य सरकार से 17 हजार रुपये से 30 हजार रुपये प्रति ठेका कर्मी बजट आवंटित होता है। लेकिन उन ठेका कर्मचारियों को मात्र 5 हजार रूपये से 7 हजार रुपये रुपए का ही भुगतान किया जाता है। विरोध करने पर उन्हें निकालने की धमकी दी जाती है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री से मांग की है की बजट घोषणा- 2023 की क्रियान्विति में आरएलएसडीसी के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी कर इन ठेका कर्मियों को ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त किया जाए।
सभा में ठेका कर्मचारियों के अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर ने कहा कि कई विभागों में ठेकेदारों के द्वारा 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे ठेका कर्मियों को अचानक निकाला जा रहा है।
गुर्जर ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल चिकित्सा, पंचायती राज , सचिवालय, जन स्वास्थ्य , ऊर्जा विभाग, आबकारी, कोष, स्वायत्त शासन, शिक्षा विभाग, कृषि एवं लेखा विभाग सहित राज्य के सभी सरकारी , बोर्ड, निगम एवं आयोग के कर्मचारी शामिल हुए हैं।
सभा को जिन कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया उनमें महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा नाथू सिंह गुर्जर, शैलेंद्र कुमार शर्मा, राजेश शर्मा, अशोक मीणा जीवन सेजवाल, एहतराममुद्दीन, संजय कुमावत, मुकेश बागड़, अजय लाखन, राहुल शर्मा, पप्पू राम गुर्जर एवं विजेंद्र जाखड़ आदि शामिल है।
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