जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में की गई घोषणा ठेका कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा को लागू करने में हो रही लापरवाही पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने गहरी नाराजगी प्रकट की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन प्रेषित किया।
ज्ञापन में विशेष रूप से बजट घोषणा संख्या 97(5) का उल्लेख करते हुए बताया गया कि सरकार द्वारा अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा संस्था बनाकर नियम बनाने की घोषणा की गई थी। जिसे सरकार द्वारा 3 माह में पूरा करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए गए थे, लेकिन दुखद है कि 5 महीने बाद भी आज तक न तो कोई आदेश जारी हुआ और न ही कोई ठोस प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
इसके विपरीत ठेकेदारों द्वारा कई वर्षों से सेवाएं दे रहे ठेका कर्मचारियों को सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिससे कार्य बाधित हो रहा है तथा ठेका कर्मचारियों में भारी असंतोष फैल रहा है।
सरकार की घोषणा के बावजूद विभागों में उच्चाधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग से मांगी जा रही सूचना को शून्य बताकर इन कर्मचारियों के नियोजन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है जो कि पूर्णतया गलत है। जिसके कारण उक्त कर्मचारियों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है।
महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि बजट घोषणा 2025 में की गई ठेका-संविदा कर्मचारियों के लिए नियम बनाकर ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करवाने की प्रक्रिया को जल्द लागू कर आदेश जारी नहीं किये गये, तो महासंघ एकीकृत राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगा।
