जयपुर। भारतीय किसान संघ की राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव 19 अक्टूबर को पाथेय भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी की अध्यक्षता और सह संगठन मंत्री गजेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित प्रदेश प्रतिनिधि सभा में सम्पन्न हुए। चुनाव अधिकारी रामभरोस बसोतिया ने बताया कि प्रवीण सिंह चौहान निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष और तुलछाराम सिंवर निर्विरोध प्रदेश महामंत्री चुने गए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की।
विनोद धारणिया, छोगालाल सैनी, राम मूर्ति मीणा को प्रदेश उपाध्यक्ष, रघुनाथ सिंह, प्रो चंद्रावती, हरिराम मांजू को प्रदेश मंत्री, वीरेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश कोषाध्यक्ष, दलाराम बटेसर को सीमा क्षेत्र प्रमुख, प्रेमसिंह बेनीवाल मंडी एवं विपणन, शिवराज पुरी को अभिलेखाकार एवं राजस्व प्रमुख, बद्रीलाल जाट अफीम आयाम प्रमुख, सुहास मनोहर को एग्रो इकॉनोमिक सेंटर प्रमुख, करण सिंह को कार्यालय प्रमुख, राजीव दीक्षित को प्रचार प्रमुख, रामा महिला प्रमुख, प्रह्लाद नागर को जैविक प्रमुख, डॉ लोकेश गुप्ता को युवा प्रमुख, डॉ राजेन्द्र बाबू दुबे बीज प्रमुख, रामकुमार खिलेरी पर्यावरण प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई।
प्रदेश प्रतिनिधि सभा को अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह, अखिल भारतीय अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी ने सबोधित किया। अखिल भारतीय महिला प्रमुख मंजू दीक्षित, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष माणक राम परिहार, महामंत्री विजय सिंह घिंटाला, चित्तौड़, प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर, महामंत्री अम्बालाल शर्मा, जयपुर प्रान्त अध्यक्ष कालूराम बागड़ा, महामंत्री सांवरमल सोलेट, चित्तौड़ प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, जोधपुर प्रांत संगठन मंत्री हेमराज, सीकर संभाग नीरजकुमार सहित तीनों प्रान्तों की प्रान्त कार्यकारिणी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रदेश में 15 लाख 40 हजार किसान सदस्य बने:
भारतीय किसान संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन से पूर्व राजस्थान में संगठन की ओर से चले सदस्यता अभियान में 15 लाख 40 हजार किसानों को सदस्य बनाया गया। भारतीय किसान संघ की प्रदेश इकाई की ओर से राजस्थान की सभी 11300 ग्राम पंचायतों में आगामी एक वर्ष में सक्रिय ग्राम समितियों के गठन का संकल्प किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की योजना तैयार की गई।
किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई:
- प्रदेश में डीएपी की उपलब्धता नहीं होने से रबी सीजन में बुवाई को लेकर किसान परेशान हो रहे है। डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं
- किसानों को कृषि सिंचाई हेतु दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति पिछले दो वर्ष से लडख़ड़ाई हुई है। किसानों को सिंचाई हेतु गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएं।
- प्रदेश सरकार अपना चुनावी वादा निभाते हुए बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद करें।
- बेसहारा पशुओं और गिंडुरों के कारण फसलों में नुकसान बढ़ता जा रहा है। इसके समाधान हेतु ठोस योजना की बनाकर राहत दिलवाएं
- गत वर्ष जून 2023 में किसान हितैषी प्रावधान हटाकर लागू की गई संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रद्द कर संशोधित अधिसूचना जारी करें।
