राजस्थान में भी लागू हो ‘वन नेशन वन टैक्स’: जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर एवं पुनरू रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेशभर के कार डीलर्स आंदोलन की राह पर उतर आए हैं।

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One Nation One Tax should be implemented in Rajasthan as well
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जयपुर। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर एवं पुनरू रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेशभर के कार डीलर्स आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इस संबंध में ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन (पुरानी कारें) ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की है।

संगठन की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुटे सैंकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को ही यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर वन टाइम टैक्स, ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था, मगर अब इस बजट में यह टैक्स तीन गुना कर दिया गया है। ऐसा होने से औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बेहताशा बढोतरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जब तक राज्य सरकार टैक्स बढोतरी के निर्णय को वापस नहीं लेगी तब तक प्रदेश के किसी भी जिला व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत 17 जुलाई को सीकर में आरटीओ का घेराव के साथ की जाएगी। इसके अलावा सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

संगठन के प्रदेश प्रवक्ता महेश पारीक ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से खरीदी गई लगभग 300 कारों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे करीब अढाई करोड़ राज्य सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी महीने में करीब 50 करोड़ रुपए टैक्स प्राप्त होता है। अब नए बजट में टैक्स में बढोतरी करने के निर्णय से प्रदेश के 30 हजार कार डीलर्स प्रभावित होंगे।

श्रीगंगानगर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुटवाणी ने बताया कि इस टैक्स बढोतरी से अन्य राज्यों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद होने से राज्य सरकार को सालाना 600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि पुरानी छूट को यथावत रखने की मांग को लेकर प्रदेशभर के डीलर्स आंदोलित हैं। श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा, चितौड़गढ, अजमेर, भीलवाड़ा में डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर प्रभारी मंत्रियों व जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन दिए हैं। इस संबंध में प्रदेशभर के डीलर्स ने बैठक कर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित करीब पन्द्रह विधायकों को ज्ञापन देकर टैक्स बढोतरी पर रोक लगाने की मांग की है। बैठक के बाद सर्वसम्मति से रजत छाबड़ा को कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया गया।

इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा। बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति के लिए 21 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस मौके पर श्री गंगानगर कार बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत भठेजा, कोटा कार बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहेल भाई उर्फ कुकु, जोधपुर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ भाई, नारायण सिंह, राहुल, विकास आदि उपस्थित थे।

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