जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राज्य सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को मिली दो प्रमुख सौगात—पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2—की भी जानकारी दी गई।
पचपदरा रिफाइनरी से मिलेगा बड़ा लाभ
सतीश पूनिया ने बताया कि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने पचपदरा रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार की देरी के कारण परियोजना की लागत बढ़ी, लेकिन भाजपा सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये की बचत कर प्रदेश को लाभ पहुंचाया।
जयपुर मेट्रो फेज-2 का विस्तार
जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना 41 किलोमीटर लंबी होगी, जो सीतापुरा से वीकेआई तक जोड़ेगी। इसकी कुल लागत 13,037 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें केंद्र सरकार बराबर की भागीदारी करेगी। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ फेज-1 केवल 11 किलोमीटर का था और इसे चुनावी लाभ के लिए शुरू किया गया था, जबकि केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिला।
जल परियोजनाओं में तेजी
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि 95,000 करोड़ रुपये की रामजल सेतु लिंक परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। नवनेरा बैराज और ईश्वरदा बांध का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि रामगढ़ बैराज और अन्य कार्यों के लिए 9,416.70 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन परियोजनाओं से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा, 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी और लगभग 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा।
उन्होंने यमुना जल समझौते के तहत 35,000 करोड़ रुपये के एमओयू और डीपीआर कार्य की प्रगति की जानकारी भी दी। साथ ही बताया कि जल जीवन मिशन के तहत दो वर्षों में 15 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया, जिस पर 11,440 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
ऊर्जा और आवास क्षेत्र में प्रगति
ऊर्जा क्षेत्र में 1.93 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के साथ 42,438 मेगावाट उत्पादन के लिए एमओयू किए गए हैं। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अग्रणी है और सौर ऊर्जा उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर है।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2.14 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.91 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 5,027 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों को 12,410 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
डबल इंजन सरकार का दावा
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीति तक सीमित रही, जबकि भाजपा सरकार जनकल्याण और विकास के कार्यों के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ा रही है।
