जयपुर। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार नाडार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए राजस्थान में लागू व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की मांग की है। पत्र में राजस्थान को विकास की राह में मॉडल प्रदेश घोषित करने पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा गया कि जयपुर जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए तंत्र को पूरे देश में लागू कर पेपर लीक मुक्त राष्ट्र की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।
नाडार ने पत्र में उल्लेख किया कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक रोकने के लिए एसओजी हेल्पलाइन, टेली मानस हेल्पलाइन तथा विभिन्न परीक्षा एजेंसियों की हेल्पलाइन से छात्रों को जोड़ने जैसे प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उनका दावा है कि इन व्यवस्थाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है तथा पूर्व में हुए पेपर लीक और नकल प्रकरणों का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया है। उनके अनुसार पेपर लीक और नकल प्रकरणों से जुड़े एक हजार से अधिक आरोपियों एवं दलालों को जेल भेजा जा चुका है। नाडार ने प्रधानमंत्री से मांग की कि पेपर लीक रोकने और छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित हेल्पलाइन नंबर दसवीं कक्षा से ऊपर के प्रत्येक विद्यार्थी के पहचान पत्र पर अंकित करना अनिवार्य किया जाए।
नाडार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नीट परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित करने के निर्णय को साहसिक और ईमानदार कदम बताते हुए उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में लिया गया और इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है।
नाडार ने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं को जागरूक और सशक्त बनाते हुए उन्हें पेपर लीक जैसी अनियमितताओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हेल्पलाइन व्यवस्था के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों पर गोपनीयता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिससे परीक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगा है।
