जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आईएएस शिखर अग्रवाल और अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच तेज कर दी है। जांच के सिलसिले में एसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखकर रिसॉर्ट से जुड़ी मंजूरियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और उनमें समय-समय पर किए गए बदलावों का रिकॉर्ड मांगा है।
एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार एसीबी की जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट उपलब्ध कराने को कहा है। इनमें अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच विभिन्न परियोजनाओं को जारी किए गए ‘कंसेंट टू एस्टेब्लिश’ और ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ सहित अन्य एनओसी का पूरा रिकॉर्ड शामिल है।
एजेंसी ने यह भी जानकारी मांगी है कि स्वीकृतियां जारी करते समय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का कितना पालन किया गया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका, प्रकरणों के निस्तारण और स्वीकृति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए गए हैं।
एसीबी ने इस अवधि में स्वीकृतियों के लिए निर्धारित चेकलिस्ट में किए गए बदलावों का विवरण और उनके पीछे का औचित्य भी मांगा है। लैंड कन्वर्जन और फॉरेस्ट एनओसी से जुड़ी शर्तों में यदि कोई बदलाव किया गया है तो उसके लिए सक्षम स्तर से मिली मंजूरी, संबंधित पत्रावलियां और नोटशीट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जांच एजेंसी ने नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए हैं। इसमें 8 मार्च 2019 को जारी अधिसूचना और जोनल मास्टर प्लान में बाद में किए गए किसी भी बदलाव का रिकॉर्ड शामिल है। एसीबी ने बदलाव के कारण, उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है।
एसीबी इन दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृतियां जारी करने की प्रक्रिया, नियमों और शर्तों में किए गए बदलावों तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी।

















