जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बजट में आंकड़ों की पाइपलाइन बिछा रही है, जबकि प्रदेश के 44 लाख परिवार आज भी नल कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मौजूदा रफ्तार से इन परिवारों तक पानी पहुंचाने में 30 साल से अधिक समय लग सकता है।
गहलोत ने अपनी नई वीडियो सीरीज ‘बजट फाइल्स’ का पहला वीडियो जारी करते हुए जल जीवन मिशन के कामकाज की कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल से तुलना की। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस अंतर पर जवाब मांगा। गहलोत के अनुसार, अब हर शनिवार को एक वीडियो जारी किया जाएगा, जिसमें सरकार की किसी बड़ी बजट घोषणा को उठाकर पूछा जाएगा कि घोषणा के मुकाबले धरातल पर कितना काम हुआ है।
एक साल बनाम तीन साल के आंकड़ों पर मांगा जवाब
गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक साल में 13.88 लाख नल कनेक्शन दिए गए, जबकि भाजपा सरकार ने तीन साल में 12.95 लाख कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब दो साल बनाम पांच साल के कार्यकाल की तुलना की जाती है, तो जल जीवन मिशन के मामले में एक साल बनाम तीन साल के आंकड़ों पर भी जवाब दिया जाना चाहिए।
45 लाख घरों में कनेक्शन देने के वादे का उठाया मुद्दा
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में 2025 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। फरवरी 2024 में सरकार बनने के बाद विधानसभा में एक साल में 25 लाख घरों को नल कनेक्शन देने की बात कही गई। इसके बाद वर्ष 2025 के बजट में 20 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा की गई।
गहलोत ने दावा किया कि वर्ष 2024-25 में 25 लाख कनेक्शन देने के लक्ष्य के मुकाबले केवल 9 लाख 44 हजार कनेक्शन दिए गए। वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर 2 लाख 71 हजार रह गई। वहीं, इस साल अक्टूबर तक केवल 79 हजार नल कनेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा कि 45 लाख घरों में कनेक्शन देने की घोषणाओं के बावजूद तीन साल में 14 लाख कनेक्शन भी नहीं लगाए जा सके। उनके अनुसार, हर साल वादे बड़े होते गए, लेकिन काम की रफ्तार कम होती गई।
‘इंतजार शास्त्र’ के बाद अब ‘बजट फाइल्स’
गहलोत ने बताया कि मार्च 2026 में ‘इंतजार शास्त्र’ के जरिए उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा था। अब ‘बजट फाइल्स’ के माध्यम से सरकार की बजट घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक चार बजट दस्तावेज पेश कर चुकी है। इनमें वर्ष 2024 का लेखानुदान, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और बजट 2026-27 शामिल हैं। इन बजटों में सड़क, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं।
वीडियो सीरीज के जरिए इन घोषणाओं की जमीनी स्थिति सामने रखी जाएगी। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल बजट में आंकड़े पेश कर रही है, जबकि आम परिवारों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
