जयपुर। भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन तथा संयुक्त सेवानिवृत कर्मचारी महासंघ के आव्हान पर शुक्रवार को हजारों रोडवेजकर्मियों द्वारा रैली निकाल कर मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय का हवाला देकर अंतिम समय में रैली की अनुमति निरस्त करने से रोडवेज कर्मचारियों द्वारा जमकर सरकार एवं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सिविल लाइंस फाटक तक रैली निकाल कर निगम मुख्यालय पर धरना एवं विरोध प्रदर्शन कर सभा की।
भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिमते ने बताया कि राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण देश के अधिकांश परिवहन निगम घाटे में चल रहे है। घाटे के कारण रोडवेज कर्मियों को वेतन पेंशन एवं सेवानिवृति परिलाभों का समय पर भुगतान नही हो रहा है। इसके समाधान के लिए हाल ही में तेलंगाना राज्य की सरकार ने रोडवेजकर्मियों को राज्य सेवा में मर्ज करने की अधिसूचना जारी की है। अन्य राज्य सरकारों को भी इस पर विचार करना चाहिए। श्री हिमते ने कहा कि चालक और परिचालकों के पदों पर संविदा पर भर्ती की अनुचित प्रक्रिया बंद की जावे तथा जब तक रोडवेज प्रशासन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश नही लगेगा, रोडवेज उद्योग का बच पाना मुश्किल है।
भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा ने कहा कि रोडवेज में उच्च पद पर राज्य सरकार के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते है। इन अधिकारियों द्वारा निगम की आय में वृद्धि के प्रयास करने के स्थान पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदोन्नति तथा बसों के अनुबंध पर लेने के मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है जिसके प्रमाण है। इनकी जांच कराई जावे, साथ ही राज्य सरकार द्वारा बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर किये जा रहे निजीकरण के संबंध में कहा कि रोडवेज के बस स्टैंड स्वयं के स्वामित्व के है। अतः निगम के वाहन स्वंय के बस स्टेण्ड से संचालित हो। जबकि बस पोर्ट प्राधिकरण के बस स्टैंड से निजी बसों और लोक परिवहन की बसों को ही संचालित करना चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरि मोहन शर्मा ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी अपने आप को अकेला नही समझे भारतीय मजदूर संघ रोडवेज कर्मचारियों के साथ खड़ा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान एवं रोडवेज की रक्षा के लिए भारतीय मजदूर संघ के जितने भी घटक महासंघ है उनको रोडवेज की रक्षा के लिए आन्दोलन के लिए उतारा जायेगा।
सेवानिवृत कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री मुरारी लाल शर्मा ने कहा कि पिछले एक वर्ष से सेवानिवृत कर्मचारियों के परिलाभों का भुगतान बकाया है तथा निगम प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के किये गये अधिश्रम भत्ते को आगारीय कमेटी के अनुमोदन पश्चात् भी मुख्यालय द्वारा ऑडिट के नाम पर कटौती करना पूर्णतया गलत है।
फैडरेशन के प्रभारी वरुण तिवाड़ी ने कहा कि रोडवेज में कार्यरत एजेन्सी द्वारा के संविदा चालकों का पी. एफ. एवं ई. एस. आई. की राशि कटौती कर संबंधित विभागों में जमा नही कराकर घोटाला किया गया है। जो गलत है एजेंसियों पर कार्यवाही कर निगम द्वारा स्वंय के स्तर पर इनकों भुगतान करना चाहिए।
सभा के अंत में फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव ललित कुमार को ज्ञापन सौंप कर शीघ्र कार्यवाही की मांग की।