जयपुर। प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। जमात-ए-इस्लामी हिंद और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को संयुक्त रूप से कहा कि यूसीसी संविधान, पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो प्रदेशभर में जनजागरण अभियान, धरना-प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन और आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी जाएगी।
जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने कहा कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून पर सभी समुदायों से व्यापक संवाद होना चाहिए। संगठन हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, जिलों में बैठकें करेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से भी इस मुद्दे पर अंतरात्मा की आवाज के अनुसार विधानसभा में चर्चा करने की अपील की जाएगी।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर अली खान ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 सहित अन्य प्रावधान अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने यूसीसी अध्ययन समिति में राज्य के न्यायिक और सामाजिक विशेषज्ञों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाया।
दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहेगा तथा सभी वैधानिक माध्यमों से यूसीसी के खिलाफ अपनी बात रखी जाएगी।
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