जयपुर। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) की ओर से राज्य बजट 2025-26 को राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया गया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार के विजन को बजट में प्रस्तुत किया है। फोर्टी के मुख्य सचिव गिरधारी खंडेलवाल का कहना है कि बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टैक्सेशन प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई और जिला स्तर पर फैसिलिटेशन डेस्क के माध्यम से दस्तावेज जमा और वैरिफिकेशन की सुविधा से बिजनेसमैन को राहत मिलेगी।
मुख्य सचिव नरेश सिंघल का कहना है कि बजट में प्रदेश में 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्स्चर विकास के लिए 150 करोड का बजट आवंटन होने से प्रदेश में औद्योगिक विकास को दिशा मिलेगी। यूथ विंग के महासचिव गौरव मोदी का कहना है कि जीएसटी और वैट के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतू आवेदन करने पर 7 दिन में पंजीकरण की गारंटी से व्यापारियों में विश्वास बढ़ेगा।
नए राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स बिल में 40 लाख रुपये टर्नओवर तक पंजीयन की छूट और पंजीयन के लिए सिक्यूरिटी समाप्त करने से व्यापारियों को राहत मिलेगी। फोर्टी उपाध्यक्ष नीलम मित्तल का कहना है कि बजट में महिलाओं को लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, पति- पत्नी के संयुक्त नाम से खरीदी गई सम्पत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में आधा फीसदी की छूट अच्छा कदम है, महिला उद्यमियों को इससे ज्यादा उम्मीद थी। यह राजस्थान के लिए विकासोन्मुखी बजट है, इससे उद्योग- व्यापार के साथ महिल उद्यमिता और युवाओं को रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा।
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