जयपुर। राजस्थान यादव महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जयपुर में निदेशक जनगणना राजस्थान से मुलाकात कर आगामी जाति जनगणना में यादव समाज की विभिन्न उपजातियों को अलग-अलग दर्ज करने के बजाय जाति कॉलम में केवल यादव दर्ज किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
महासभा का कहना है कि देशभर में स्थानीय उपनामों के कारण यादव समाज को 57 अलग-अलग नामों से दर्ज किया जाता है, जबकि वर्ष 1931 की जाति जनगणना के आधार पर इनकी संयुक्त आबादी देश की कुल आबादी का 21.8 प्रतिशत रही है।
महासभा ने आरोप लगाया कि 1931 की जाति जनगणना में यादव समाज का विभाजन किया गया था। अब संगठन केंद्र सरकार और जनगणना आयुक्त से सभी 57 उपजातियों को “यादव” श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहा है। महासभा का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति उपजाति बताए तो भी जाति कॉलम में “यादव” ही दर्ज किया जाए।
महासभा ने बताया कि इस संबंध में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का प्रतिनिधिमंडल एक जुलाई को दिल्ली में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से भी मिल चुका है। अब देशव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को जाति कॉलम में “यादव” दर्ज करवाने के लिए जागरूक किया जाएगा।
महासभा ने 15 से 31 जुलाई तक राज्य जनगणना निदेशकों, एक से 15 अगस्त तक संभागीय आयुक्तों, 16 से 31 अगस्त तक जिला कलेक्टरों तथा एक से 30 सितंबर तक उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम भी घोषित किया। संगठन का कहना है कि इससे भविष्य में जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में यादव समाज का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
महासभा ने यह भी कहा कि राजस्थान में “यादव” और “अहीर” एक ही जातीय पहचान के रूप में प्रचलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में “अहीर” शब्द अधिक प्रचलित होने के कारण एक ही समुदाय के अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज होने की संभावना रहती है।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष डॉ. करण सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव दिनेश यादव, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र यादव व हरसहाय यादव, युवा प्रदेशाध्यक्ष मदन यादव, राष्ट्रीय सचिव मंजू यादव, विपिन यादव, डी.आर. यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उदयवीर यादव, मीना यादव, धर्मवीर यादव, युवा यादव महासभा के कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, अर्जुन यादव, गौतम यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
