जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल (तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग) सहित निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। मामले में कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्वानुमोदन मिलने के बाद प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी। जांच के दौरान विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया गया। इसमें आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2), संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7(सी), 8, 9 और 10 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) लगाई गई हैं।
उदयपुर में भूमि संपरिवर्तन के दौरान नियमों में बदलाव का आरोप
एसीबी की प्राथमिक जांच के अनुसार वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। इस दौरान ग्राम बूझड़ा की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में संपरिवर्तित किया गया। आरोप है कि इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई। बाद में संपरिवर्तन आदेश की दो महत्वपूर्ण शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने और ले-आउट का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन कराने की शर्त शामिल थी।
परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे 40 विला
जांच में सामने आया कि 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10, कुल 20 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। उसी दिन ये विला परपेचुअल लीज डीड के माध्यम से रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिए गए।
इसी प्रकार 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 विला खरीदे गए। ये विला शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 14 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला की दर से खरीदे गए। एसीबी के अनुसार इनकी कीमत डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक कम थी, जबकि इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को डीएलसी दर से लगभग 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए। जांच में कंपनी को इस प्रक्रिया से करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। उल्लेखनीय है कि कंपनी के लिए वित्त विभाग ने कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश भी इसी दिन जारी किया था।
11 लाख के विला की विवरणिका में 59 लाख कीमत
जांच में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई है, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला का मूल्य 59 लाख रुपए दर्शाया गया था।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव का भी आरोप
एसीबी के अनुसार शिखर अग्रवाल के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था। इस दौरान 28 अगस्त 2023 को सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर बदलाव किया गया। बदली गई चेकलिस्ट से भूमि संपरिवर्तन दस्तावेज, वन विभाग की अनापत्ति और अरावली अधिसूचना से संबंधित आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के तीन अनंता रिसॉर्ट को स्वीकृतियां जारी की गईं। इनमें अजबगढ़ रिसॉर्ट (अलवर), जैसलमेर रिसॉर्ट और जयपुर रिसॉर्ट शामिल हैं।
कस्टमाइज्ड पैकेज के जरिए अतिरिक्त लाभ दिलाने का आरोप
जांच में सामने आया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया था, जबकि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा उस समय तक किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को भी निवेश में शामिल किया गया, जबकि इस भूमि की न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही संपरिवर्तन कराया गया था।
एसीबी के अनुसार कंपनी पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के कुल 135 में से 127 विला यानी करीब 95 प्रतिशत विला बेच चुकी थी। इस तथ्य का परियोजना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था।
118.50 करोड़ रुपए का पात्र निवेश निर्धारित
जांच के अनुसार 19 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। आरोप है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के सामान्य प्रावधानों के बजाय कंपनी को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत सामान्य प्रावधानों से काफी अधिक लाभ, अनुदान और छूट की अधिकतम सीमा तक अनुचित लाभ दिलाया गया।
एसीबी ने प्राथमिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान एसीबी एसयू-प्रथम, जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कौशिक को सौंपा है। इस मामले में अब विभिन्न विभागों के दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और संबंधित स्वीकृतियों की जांच की जाएगी।

















