जयपुर। राज्य में साइबर अपराध नियंत्रण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और राजस्थान साइबर क्राइम एंड ऑपरेशन सेंटर (आर4सी) की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने ढाई घंटे से अधिक समय तक हेल्पलाइन 1930 के कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और जांच की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई लाइव कॉल भी सुने और शिकायत निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को समझा। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने उनका स्वागत किया, जबकि एडीजी (साइबर क्राइम) वी.के. सिंह ने प्रणाली की कार्यप्रणाली की जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि साइबर हेल्पलाइन 1930 को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा अगले 30 दिनों में विस्तृत पॉलिसी प्लान लागू करने का लक्ष्य तय किया जाए। उन्होंने आर4सी को शीघ्र पूर्ण रूप से क्रियाशील करने और तकनीकी क्षमता व समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया।
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें 15 जून तक हेल्पलाइन पर कॉल ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाना, साइबर शिकायत निवारण की मासिक रिपोर्ट जारी करना, साइबर थानों की दैनिक गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से सिस्टम को और प्रभावी बनाना शामिल है।
मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराध पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए बैंक खाते ब्लॉक करने की प्रक्रिया का समय कम किया जाएगा। साथ ही 41 साइबर पुलिस स्टेशनों की मासिक समीक्षा और विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
