जेडीए ने 300 करोड़ की 100 बीघा सरकारी भूमि से कराया अतिक्रमण मुक्त

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जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा अवैध अतिक्रमणों एवं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जेडीए ने जोन-10 क्षेत्र में स्थित ग्राम सुमेल, बैदाणा की ढाणी में लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की करीब 100 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया।

उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि उक्त भूमि खसरा संख्या 208/1 में आती है, जहां कुछ लोगों द्वारा संगठित रूप से कब्जा कर अवैध कॉलोनी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर 13 पक्के मकान, निर्माणाधीन ढांचे, प्लॉटों की बाउंड्रीवाल, टीनशेड नुमा कोठरियां, तारबंदी, मिट्टी की डोल, कांटों की बाड़ एवं झाड़ियों सहित विभिन्न प्रकार के अवैध निर्माण कर भूमि पर कब्जा कर लिया गया था।

सूचना एवं विस्तृत जांच के बाद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, समस्त उप नियंत्रक प्रवर्तन तथा प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 11, 12, 19, 25 एवं सी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। पुलिस आयुक्तालय जयपुर शहर से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल तथा स्थानीय थाना जामड़ोली पुलिस के सहयोग से मौके पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया।

जोन-10 के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीनों एवं मजदूरों की सहायता से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया और लगभग 100 बीघा भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया। अधिकारियों के अनुसार मुक्त करवाई गई भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 300 करोड़ रुपये आंकी गई है।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में यह पूरी कार्रवाई संपन्न की गई, जिसमें उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 11, 12, 19, 25 एवं सी सहित प्राधिकरण के जाप्ते, लेबर गार्ड तथा संबंधित जोनों के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जेडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमणों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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