जयपुर। शहर में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी करने तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को पुलिस आयुक्तालय में पूर्व जिले की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और बीट पुलिसिंग को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सिटी अजय सिंह राठौड़, पुलिस उपायुक्त पूर्व रंजिता शर्मा सहित पूर्व जिले के सहायक पुलिस उपायुक्त मौजूद रहे।
पुलिस कमिश्नर मित्तल ने महिला अत्याचार, बाल अपराध और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में चोरी, नकबजनी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी और अभियान चलाने पर जोर दिया गया। साथ ही वांछित एवं हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया।
पुलिस कमिश्नर ने नए आपराधिक कानूनों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने और सभी थानों में आवश्यक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके अलावा पुराने लंबित मामलों और विभागीय जांचों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने तथा पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया गया।
मित्तल ने थानों में दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने, सम्पर्क पोर्टल और राजकोप एप पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कमजोर प्रदर्शन वाले थानों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक में महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए थाना स्तर पर महिला बीट और यूथ सीएलजी सदस्यों के गठन पर भी जोर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बीट पुलिस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाकर आमजन से संवाद और समन्वय बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को त्वरित न्याय और बेहतर पुलिस सेवाएं मिल सकें।
