कारागार विभाग में नवीन पदों का सृजन करवाने के लिए महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन

जयपुर। राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी कारागार विभाग के कैडर रिव्यू (स्वीकृति आदेश 02/2026-27) का कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। महासंघ का आरोप है कि सरकार ने जेलों की वास्तविक जरूरतों की अनदेखी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले प्रहरी (वार्डर) के 47 पद घटा दिए, जबकि पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है।

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों की पेशी, तकनीक एवं कंप्यूटर आधारित कार्यों का विस्तार, कई उप-जेलों का जिला जेलों में क्रमोन्नयन, नए खुला बंदी शिविरों की स्थापना तथा बंदियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसके बावजूद कैडर रिव्यू में कुल 3,863 पदों की संख्या यथावत रखते हुए केवल प्रहरी पदों को घटाकर मुख्य प्रहरी और उप-कारापाल पदों में समायोजित कर दिया गया है।

महासंघ ने मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से मांग की है कि जेल मुख्यालय समिति की रिपोर्ट और मॉडल जेल मैनुअल के मानकों के अनुरूप कारागार विभाग में 5,000 से अधिक नए पदों का सृजन किया जाए, ताकि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार को भी कम किया जा सके।