जयपुर। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को श्रम आयुक्त पूजा पार्थ से मुलाकात की। इस दौरान श्रमिक हितों, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा, प्रदेश मंत्री यतेंद्र कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रकाश शर्मा और जिला मीडिया प्रभारी अक्षय कुमार मीणा शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि श्रमिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। ऐसे में उन्हें उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना जरूरी है। प्रतिनिधियों ने श्रम कानूनों के प्रभावी पालन के साथ श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागीय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
बैठक में न्यूनतम वेतन, महंगाई के अनुरूप मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, ठेका श्रमिकों के हित, कार्यस्थल पर सुरक्षा, श्रमिक कल्याण योजनाओं, श्रम कानूनों के अनुपालन और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। प्रतिनिधिमंडल ने श्रमिक संगठनों के साथ नियमित संवाद और समन्वय व्यवस्था मजबूत करने का भी सुझाव दिया।
प्रतिनिधियों ने कहा कि श्रम विभाग की योजनाओं और श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए। ठेका और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने के साथ शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाना चाहिए।
श्रम कानूनों से जुड़े नए प्रावधानों पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इनके क्रियान्वयन में श्रमिक हित, रोजगार की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही श्रमिक संगठनों से सुझाव लेकर व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान किया जाए।
श्रम आयुक्त पूजा पार्थ ने प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाए गए मुद्दों और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा श्रमिक हितों से जुड़े मामलों में विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई और समन्वय का आश्वासन दिया। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के लिए श्रम आयुक्त का आभार जताते हुए कहा कि सरकार, श्रम विभाग और श्रमिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय से प्रदेश के श्रमिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है।
