जयपुर। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समाजों की लंबे समय से चली आ रही जातिगत विसंगतियों के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल की है। समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने समाज के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि सरकार शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी पात्र परिवारों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनाधिकार समिति के राजस्थान क्षेत्र संयोजक राकेश बिदावत ने बताया कि सचिवालय में समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मंत्री को घुमंतू समाज की विभिन्न जातियों के सामने आ रही प्रशासनिक और दस्तावेजी समस्याओं से विस्तार से अवगत कराया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जातियों के नामों में भिन्नता और विसंगतियों के कारण समाज के अनेक परिवारों के पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं। उचित दस्तावेजों के अभाव में ये परिवार केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।
बैठक के दौरान विशेष रूप से निम्नलिखित घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों की समस्याओं पर चर्चा की गई जिसमें नायक, नायकड़ा, रायका, रेबारी, देवासी, योगी, नाथ, जोगी एवं अन्य संबंधित समुदाय विभिन्न सरकारी अभिलेखों और प्रमाण पत्रों में इन जातियों के नाम अलग-अलग दर्ज होने के कारण आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को मंत्री के सामने प्रमुखता से रखा गया।
संयोजक रामकिशोर योगी और राकेश बिदावत ने बताया कि इससे पूर्व 22 फरवरी को आयोजित कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर समस्या के जल्द निवारण की मांग की गई थी। समाज की ओर से लगातार यह आग्रह किया जा रहा है कि जातिगत नामों की विसंगतियों को दूर कर इनमें एकरूपता लाई जाए।
समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभागीय स्तर पर इस पूरे विषय का तुरंत परीक्षण कराया जाएगा और शीघ्र ही उचित कदम उठाकर इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। इस बैठक के दौरान विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनाधिकार समिति के कई प्रमुख पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
