जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण, पशुपालन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। सरकार के अनुसार पिछले 34 माह में कई योजनाओं के तहत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल से अधिक काम किया गया है। इनमें नहरी सिंचाई, ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर, खेतों की तारबंदी, फार्म पॉण्ड, सौर पंप और संरक्षित खेती प्रमुख हैं।
नहरी सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार
सरकार के अनुसार 34 माह में नहरी तंत्र से 1 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की गई, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच साल में यह आंकड़ा 52 हजार 182 हेक्टेयर था। पाइपलाइन अनुदान से 98 हजार 753 किसानों को लाभ मिला, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान 67 हजार 410 किसान लाभान्वित हुए। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर प्रणालियों से 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ और 1,304 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। कांग्रेस सरकार के पांच साल में इन प्रणालियों के लिए 1 लाख 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ तथा 842 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था।
तारबंदी और फार्म पॉण्ड पर जोर
फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार ने 34 माह में 445 लाख मीटर तारबंदी कराई और 511 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। कांग्रेस सरकार के पांच साल में 113 लाख मीटर तारबंदी हुई थी और 113 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। इसी तरह, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 35 हजार 893 फार्म पॉण्ड बनाए गए और 369 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल में 29 हजार 430 फार्म पॉण्ड बने थे और 202 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। फव्वारा सिंचाई संयंत्रों पर भी 34 माह में 393 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच साल में यह राशि 238 करोड़ रुपए थी।
सौर पंप और संरक्षित खेती को बढ़ावा
कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग के तहत वर्तमान सरकार ने 67 हजार 408 सोलर पंप सेट स्थापित किए हैं। कांग्रेस सरकार के पांच साल में 63 हजार 140 सोलर पंप सेट स्थापित हुए थे। संरक्षित खेती के तहत 34 माह में 10 लाख 91 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित किए गए, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल में यह क्षेत्रफल 8 लाख 60 हजार वर्ग मीटर था। शेडनेट हाउस के लिए वर्तमान सरकार ने 45 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच साल में 15.78 करोड़ रुपए दिए गए थे।
पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार
सरकार के अनुसार 55 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन किया गया है। वहीं, 117 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह में एक भी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का क्रमोन्नयन नहीं हुआ था और केवल तीन पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किए गए थे।
राज्य सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कृषि लागत कम करना, फसल सुरक्षा मजबूत करना और पशुपालन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
