जयपुर। जयपुर,उदयपुर और अलवर में चालीस विला-कॉटेज खरीदने के मामले में विवादों में आए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल मंगलवार को जयपुर लौट आए। उन्होंने कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्मिक विभाग ने 29 अक्टूबर को उन्हें एपीओ किया था। वहीं, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर को भी राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर को एपीओ कर दिया था।
शिखर अग्रवाल पत्नी प्रशाखा माथुर के साथ अमेरिका गए हुए थे। उन्होंने 11 नवंबर तक छुट्टी ली थी, लेकिन वे एक दिन पहले ही 10 नवंबर को जयपुर लौट आए। दंपती फिलहाल एपीओ चल रहे हैं। उनके जयपुर लौटने के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अगली कार्रवाई पर नजर है।
6.16 करोड़ रुपए में खरीदे 40 विला-कॉटेज
जानकारी के अनुसार आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड से अलवर के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर के बुझड़ा में 20 कॉटेज खरीदे थे। इनकी खरीद पर कुल 6 करोड़ 16.5 लाख रुपए खर्च किए गए। खरीद के बाद सभी विला और कॉटेज उसी कंपनी को लीज पर दे दिए गए। बुझड़ा के 20 कॉटेज 4 लाख रुपए प्रति कॉटेज और अजबगढ़ के 20 विला 5 लाख रुपए सालाना प्रति विला की दर से लीज पर दिए गए। इस तरह लीज से हर साल कुल 1.80 करोड़ रुपए की आय होने की बात सामने आई।
दोनों सरकारों में अहम पदों पर रहे अग्रवाल
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल भाजपा और कांग्रेस, दोनों सरकारों के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण (रीको) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) भी रहे। उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर पुलिस प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के पद पर कार्यरत थीं।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर उठाए थे सवाल
40 विला-कॉटेज खरीद का मामला सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरा था। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं। ऐसे में इस पद पर रहते हुए उन्होंने क्या-क्या लाभ लिए, इसकी जांच होनी चाहिए।
गहलोत और डोटासरा ने यह भी सवाल उठाया था कि जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए।
