नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों को रबी सीजन में सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए लगभग 62,370 करोड़ रुपए की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 की तुलना में लगभग 24,417 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार का उद्देश्य किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद उचित दरों पर खाद उपलब्ध कराना है।
इस निर्णय से रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से गेहूं, सरसों और अन्य प्रमुख फसलों की खेती करने वाले किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धता और कृषि लागत को नियंत्रित रखने पर जोर दिया है।
