रोडवेज को निजीकरण की ओर धकेल रही सरकार की नीतियां : एम.एल. यादव

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Government Policies Pushing Roadways Towards Privatization: M.L. Yadav
Government Policies Pushing Roadways Towards Privatization: M.L. Yadav

जयपुर। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक) की विद्याधर नगर आगार, जयपुर शाखा का सम्मेलन सीकर रोड स्थित होटल नीलगिरि में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश शेरावत ने की। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 37 सदस्यीय नई कार्य समिति का गठन किया गया, जिसमें 16 पदाधिकारी और 21 सदस्य शामिल हैं। नई कार्यकारिणी में रामकिशोर खोखर को अध्यक्ष, सुरेश शेरावत को कार्यकारी अध्यक्ष तथा राजेश्वर प्रसाद यादव को सचिव चुना गया।

सम्मेलन के उद्घाटन संबोधन में यूनियन एवं एटक के प्रदेश अध्यक्ष एम.एल. यादव ने केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से लागू नीतियों के कारण मेहनतकश, किसान और बेरोजगार युवा लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में श्रमिक हित में बने 44 श्रम कानूनों में से 15 को समाप्त कर 29 कानूनों को उद्योगपतियों के हित में चार नए लेबर कोड में बदल दिया गया है, जिससे श्रमिक वर्ग को भारी नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि एटक सहित देश के नौ प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठन इन लेबर कोड के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यादव ने राजस्थान रोडवेज की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2013 से अब तक राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण रोडवेज का वास्तविक स्वरूप लगातार छोटा होता जा रहा है। जरूरत के अनुसार दो हजार नई बसों की खरीद नहीं होने और 12 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति नहीं मिलने से रोडवेज निजीकरण की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि चालकों और परिचालकों से प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक कार्य लिया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त कार्य का अधिश्रम भत्ता, साप्ताहिक अवकाश और अन्य सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही हैं। यह मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

यूनियन के महासचिव धर्मवीर चौधरी ने कहा कि विद्याधर नगर आगार में कर्मचारियों की कमी के बावजूद सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्मिकों की उपस्थिति उत्साहजनक रही। उन्होंने स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए यूनियन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि प्रदेश कार्यालय स्तर से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने 27 और 28 सितंबर 2026 को बीकानेर में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय अधिवेशन की जानकारी भी दी।

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